8वां वेतन आयोग सैलरी कैलकुलेटर

इस्तेमाल कैसे करें

1. “Pay level” में अपना लेवल चुनें, फिर “Basic pay” में उस लेवल की सेल से अपनी बेसिक पे चुनें — या “Type” दबाकर पे-स्लिप वाली बेसिक पे लिखें।
2. “City class for HRA” में अपने शहर की श्रेणी (X, Y या Z) और “Transport Allowance (TA)” में अपनी जगह चुनें। DA पहले से ऑफिशियल 60% पर भरा है।
3. “Fitment factor” में कोई एक स्थिति चुनें, या “Custom” दबाकर अपना फैक्टर लिखें।
4. अनुमानित ग्रॉस सैलरी, आज से हर महीने और साल का अंतर, और नीचे पूरा हिसाब देखें। आज का DA, HRA और एरियर देखने के लिए ऊपर “DA, HRA & arrears” दबाएँ।

8वें वेतन आयोग की ताज़ा स्थिति (24 अक्टूबर 2026)

• जनवरी 2025: सरकार ने 8वां केंद्रीय वेतन आयोग बनाने की घोषणा की।
• 28 अक्टूबर 2025: केंद्रीय कैबिनेट ने आयोग की Terms of Reference (काम की शर्तें) मंज़ूर कीं।
• 3 नवंबर 2025: वित्त मंत्रालय के रेज़ोल्यूशन से आयोग बना, जो भारत के राजपत्र में छपा — अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, अंशकालिक सदस्य प्रो. पुलक घोष और सदस्य-सचिव श्री पंकज जैन।
• समय-सीमा: गठन से 18 महीने के अंदर सिफ़ारिशें, यानी लगभग मई 2027 तक। ज़रूरत हो तो आयोग अंतरिम रिपोर्ट पहले भी भेज सकता है।
• 10 अगस्त 2026: लोकसभा में फिटमेंट फैक्टर पर पूछे गए सवाल समेत दो सवालों के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि आयोग ने अभी तक सरकार को अपनी सिफ़ारिशें नहीं सौंपी हैं।
• अक्टूबर 2026: आयोग अब भी राज्यों में जाकर सलाह-मशविरा कर रहा है; उसकी वेबसाइट पर 22–23 अक्टूबर 2026 का मुंबई दौरा दर्ज है।

यानी अभी न फिटमेंट फैक्टर तय है, न नया पे मैट्रिक्स, न लागू होने की तारीख। कैबिनेट की प्रेस रिलीज़ कहती है कि दस साल के चलन के हिसाब से सिफ़ारिशों का असर “सामान्यतः 01.01.2026 से” माना जाता — यह अंदाज़ा है, फ़ैसला नहीं। दिसंबर 2025 में सरकार ने संसद में कहा कि लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी। इसलिए यह कैलकुलेटर 8वें वेतन आयोग के लिए जो भी दिखाता है, वह आपके चुने फैक्टर पर आधारित अनुमान है।

फिटमेंट फैक्टर क्या है?

फिटमेंट फैक्टर वह संख्या है जिससे मौजूदा बेसिक पे को गुणा करके नए पे मैट्रिक्स में आपका वेतन तय होता है। 7वें वेतन आयोग ने सबके लिए 2.57 लगाया था — न्यूनतम वेतन ₹7,000 से ₹18,000 हुआ (2.57 × ₹7,000)। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक़ इस 2.57 में से 2.25 सिर्फ़ 125% DA को बेसिक में मिलाने के लिए था; असली बढ़ोतरी लगभग 14% थी।

आज DA 60% है, इसलिए 1.60 का फैक्टर सिर्फ़ DA को बेसिक में मिलाएगा, असली बढ़ोतरी शून्य रहेगी। कैलकुलेटर में तीन स्थितियाँ हैं — ये सिर्फ़ हिसाब हैं, भविष्यवाणी नहीं:

गुणा करने के बाद रकम को रुपये में राउंड करके अगले ₹100 तक ऊपर किया जाता है, क्योंकि 7वें आयोग में वेतन मैट्रिक्स की बराबर या “अगली ऊँची” सेल पर तय हुआ था और हर सेल ₹100 के गुणज में है। 8वें आयोग की असली रकम उसके अपने मैट्रिक्स की सेल होगी, जो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है।

पे कमीशन के बाद DA शून्य क्यों हो जाता है?

महँगाई भत्ता (DA) महँगाई से वेतन को बचाता है और हर छह महीने में बदलता है। नया पे मैट्रिक्स शुरू होने पर तब तक का DA फिटमेंट फैक्टर के ज़रिए नई बेसिक पे में जुड़ जाता है, इसलिए DA फिर शून्य से शुरू होता है। 7वें आयोग के समय व्यय विभाग (DoE) ने साफ़ लिखा था कि 1 जनवरी 2016 के नए वेतन ढाँचे में 125% DA शामिल है, इसलिए नए ढाँचे में DA 01.01.2016 से शून्य होगा। पहली नई किस्त 2% की थी, 1 जुलाई 2016 से।

तब तक DA हर छह महीने बढ़ता रहता है। 1 दिसंबर 2025 को सरकार ने लोकसभा में कहा कि मौजूदा DA को बेसिक पे में मिलाने का कोई प्रस्ताव अभी विचार में नहीं है।

HRA: X, Y और Z शहर

मकान किराया भत्ता (HRA) बेसिक पे का प्रतिशत है, जो आपकी तैनाती वाले शहर की श्रेणी पर निर्भर करता है: 50 लाख या ज़्यादा आबादी वाले X शहर (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे), 5 से 50 लाख वाले Y शहर, और बाकी जगहें Z। 7वें आयोग में DA बढ़ने के साथ दरें भी बढ़ती हैं:

X, Y और Z शहरों में HRA कभी भी ₹5,400, ₹3,600 और ₹1,800 महीने से कम नहीं होता। पे कमीशन के बाद दरें फिर नीचे आती हैं, क्योंकि नई बेसिक में DA पहले से जुड़ा होता है — 7वें आयोग ने 30/20/10% को घटाकर 24/16/8% किया था, लेकिन बड़ी बेसिक पर। यह कैलकुलेटर मानता है कि 8वां आयोग भी ऐसा ही करेगा; असली दरें वही तय करेगा।

उदाहरण: लेवल 7, पहली सेल

ऑफिशियल पे मैट्रिक्स में लेवल 7 की पहली सेल ₹44,900 है। ऐसे X शहर में जहाँ ऊँची दर का TA भी मिलता है, DA 60% पर:

ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए कैलकुलेटर मानता है कि आज का TA (DA समेत) वैसा ही रहेगा — 7वें आयोग ने भी TA को ठीक उतना ही बढ़ाया था जितना DA बेसिक में मिला था।

इस अनुमान में क्या शामिल नहीं है

• 8वां आयोग पे मैट्रिक्स ही बदल सकता है — लेवल, 3% सालाना इंक्रीमेंट, सेल — और HRA, TA जैसे भत्ते भी। 7वें आयोग में भत्तों की नई दरें नए वेतन के 18 महीने बाद, 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थीं।
• कटौतियाँ (NPS या GPF, CGHS, CGEGIS, इनकम टैक्स) और NPA, MSP, स्पेशल पे जैसे हिस्से।
• पेंशन और महँगाई राहत (DR) — यह कैलकुलेटर नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए है।
• एरियर। 7वें आयोग के नियम 25 जुलाई 2016 को अधिसूचित हुए, पर 1 जनवरी 2016 से लागू माने गए और एरियर 2016-17 में दिया गया। 8वें आयोग की तारीख अभी तय नहीं है।

आज का DA, HRA और DA बढ़ने पर एरियर देखने के लिए DA और HRA कैलकुलेटर खोलें।

ऑफिशियल स्रोत

ऊपर की हर दर और तारीख 24 अक्टूबर 2026 को इन दस्तावेज़ों से मिलाई गई है:

• Lok Sabha Unstarred Q. 3456, 10 Aug 2026 — Implementation of recommendations of the 8th CPC
• Lok Sabha Unstarred Q. 3571, 10 Aug 2026 — Constitution of the 8th CPC
• Lok Sabha Unstarred Q. 1347, 8 Dec 2025 — Implementation of 8th Pay Commission
• Lok Sabha Unstarred Q. 212, 1 Dec 2025 — no proposal to merge DA with basic pay
• Gazette of India, 3 Nov 2025 — Resolution F. No. 01-01/2025-E.III(A) constituting the 8th CPC
• PIB, 28 Oct 2025 — Cabinet approves Terms of Reference of 8th Central Pay Commission
• 8th Central Pay Commission — What's New
• DoE OM No. 1/1(i)/2026-E.II(B), 22 Apr 2026 — DA 58% → 60% from 1 Jan 2026
• DoE OM No. 1/2/2016-E.II(B), 4 Nov 2016 — DA in the revised (7th CPC) pay structure is zero from 1 Jan 2016
• DoE OM No. 2/5/2017-E.II(B), 7 Jul 2017 — House Rent Allowance under the 7th CPC
• DoE OM No. 21/5/2017-E.II(B), 7 Jul 2017 — Transport Allowance under the 7th CPC
• CCS (Revised Pay) Rules, 2016 — G.S.R. 721(E), Gazette of 25 Jul 2016 (pay matrix in the Schedule)
• Report of the Seventh Central Pay Commission (Nov 2015)